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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा यूसीसी- रेखा आर्या

गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस परेड की सलामी ली

संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किया नमन

नैनीताल। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा । रविवार को गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड की सलामी लेने नैनीताल पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह बात कही।

नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस और पीएसी के जवानों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को सलामी दी।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विशेष वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति के पैमाने पर मापी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसी विचार को चरितार्थ करते हुए प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की है। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश का लिंगानुपात की स्थिति खराब थी लेकिन अब यह बढ़कर 960 प्रति हजार हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की बेटियां परिवार में बेटों की तरह संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकेंगी। मंत्री ने कहा कि पहले लोग सवाल उठाते थे कि हम नेशनल गेम्स जैसा बड़ा खेल आयोजन कैसे कर पाएंगे लेकिन प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाए तैयार करके इन आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभवत उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय खेलों की सभी इवेंट अपने प्रदेश की सीमा के भीतर ही करवा पा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी पीएन मीणा, अपर जिला अधिकारी पी आर चौहान, सयुंक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, एसडीएम प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।

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