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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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राज्यपाल ने “मेरी योजना-केंद्र सरकार’’ पुस्तक का किया विमोचन 

योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए – राज्यपाल 

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने राजभवन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा तैयार की गई ‘‘मेरी योजना-केंद्र सरकार’’ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में केंद्र सरकार के उत्तराखण्ड में स्थित 82 प्रतिष्ठानों की 384 योजनाओं और सेवाओं को संकलित किया गया है। इससे पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में ‘‘मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तकों का भी निर्माण किया गया था जिसमें राज्य सरकार के 122 विभागों, संस्थाओं की योजनाओं एवं सेवाओं का उल्लेख है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा गरीब, महिला, किसान और युवा हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ये योजनाएं लोगों तक सही समय पर पहुंचें और उनके जीवन में वास्तविक सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक इस दिशा में एक सशक्त पहल है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी योजनाओं का लक्ष्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को शासन की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में मिलनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जटिल प्रक्रियाओं के कारण अपने हक से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ‘‘सरकार जनता के द्वार’’ एवं ‘‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश’’ जैसे अभियानों के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो सराहनीय कार्य है।

राज्यपाल ने कहा कि तकनीक के इस युग में सूचना का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए इस पुस्तक को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट एवं सभी विभागीय वेबसाइटों और केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया गया है। कोई भी नागरिक संबंधित पुस्तकों को राज्य सरकार की वेबसाइट WWW.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सिर्फ लाभार्थी ही नहीं अपितु शोधार्थियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी।

इस अवसर पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार, अपर सचिव राज्यपाल स्वाति एस भदौरिया एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार के 82 प्रतिष्ठित संस्थाओं यथा सीबीआरआई, आईआईटी, आईआईएम, सीपेट एवं अन्य संगठनों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

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