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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु अनुग्रह राशि बढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का किया आभार व्यक्त

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली तात्कालिक सहायता राशि को एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने के निर्णय पर सैनिक मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि बीते शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह घोषणा की थी। इस फैसले के लिए उपनल कर्मचारियों ने मंत्री जोशी का धन्यवाद किया और इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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