नई दिल्ली। राज्यों के वित्त में सुधार और विकास पहलों में तेजी लाने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,39,750 करोड़ रुपये की एक किस्त जारी करने की घोषणा की है। जून 2024 के महीने के लिए नियमित हस्तांतरण के साथ-साथ इस अतिरिक्त रिलीज का उद्देश्य राज्य सरकारों को उनके विकासात्मक और पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सशक्त बनाना है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो राजकोषीय स्वायत्तता और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस नवीनतम रिलीज के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि 2,79,500 करोड़ रुपये हो गई है, जो राज्य-स्तरीय विकास पहलों का समर्थन करने में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

राज्यवार जारी धनराशि इस प्रकार है:

आंध्र प्रदेश: 5655.72 करोड़ रुपये
अरुणाचल प्रदेश: 2455.44 करोड़ रुपये
असम: 4371.38 करोड़ रुपये
बिहार: 14056.12 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़: 4761.30 करोड़ रुपये
गोवा: 539.42 करोड़ रुपये
गुजरात: 4860.56 करोड़ रुपये
हरियाणा: 1527.48 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश: 1159.92 करोड़ रुपये
झारखंड: 4621.58 करोड़ रुपये
कर्नाटक: 5096.72 करोड़ रुपये
केरल: 2690.20 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश: 10970.44 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र: 8828.08 करोड़ रुपये
मणिपुर: 10970.44 करोड़ रुपये 1000.60 करोड़
मेघालय: 1071.90 करोड़
मिजोरम: 698.78 करोड़
नागालैंड: 795.20 करोड़
ओडिशा: 6327.92 करोड़
पंजाब: 2525.32 करोड़
राजस्थान: 8421.38 करोड़
सिक्किम: 542.22 करोड़
तमिलनाडु: 5700.44 करोड़
तेलंगाना: 2937.58 करोड़
त्रिपुरा: 989.44 करोड़
उत्तर प्रदेश: 25069.88 करोड़
उत्तराखंड: 1562.44 करोड़
पश्चिम बंगाल: 10513.46 करोड़

यह आवंटन देश के सभी राज्यों में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।