नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर सीबीआई के पास भेजा गया था. केजरीवाल को सीबीआई ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
सीबीआई की दलीलें “काल्पनिक कहानियां”
केजरीवाल के हिरासत में जाने वाले घटनाक्रम पर आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने सीबीआई की दलीलें सुनी हैं. उन्होंने उन दलीलों को “काल्पनिक कहानियां” बताया. कहा कि इन बातों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां अदालत में टिक नहीं पातीं. सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले पुलिस हिरासत में रखा गया था और आज उन्हें झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है. अभी अदालत का आदेश नहीं आया है।
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया. आम आदमी पार्टी ने न्यायिक हिरासत में भेजने को “साजिश” बताया. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
दिल्ली की अदालत ने जब केजरीवाल को 12 जुलाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो की न्यायिक हिरासत में भेजा तोभारतीय जनता पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया।
दिल्ली HC लगा चुका है जमानत पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाई था. तब दिल्ली HC ने कहा था ट्रायल कोर्ट को कम से पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वां शर्तों की पूर्ति के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।
