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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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कृषि सहायकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग की

देहरादून। जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यरत कृषि सहायकों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कृषि सहायकों को पिछले आठ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री से मानदेय में वृद्धि करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने कृषि सहायकों को उपनल कर्मचारियों की तरह वेतन देने, आकस्मिक मृत्यु पर जीवन बीमा योजना लागू करने, राज्य कर्मचारियों की तरह गोल्डन कार्ड सुविधा देने और सेवा में रहते हुए असमय निधन होने पर आश्रित को नौकरी देने की मांग रखी।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए निदेशक कृषि को शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कृषि सहायकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी और उनकी मांगों पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

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