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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं की ऑनरशिप लेने के दिए निर्देश 

सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्य समीक्षा करें डीएम

जनपदो में शिक्षा योजनाओं की ऑनरशिप लेने की हिदायत

चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट तथा ऊखीमठ ब्लाॅक पर विशेष फोकस

राज्य के 25 प्रतिशत स्कूलों को सम्पर्क योजना के तहत स्मार्टक्लासेज में अपग्रेड किया गया

देहरादून। जनपदों में स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के लिए प्रेरित करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं की ऑनरशिप लेने के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा में जनपदों में समग्र शिक्षा तथा सम्पर्क फाउण्डेशन के तहत टीचिंग लर्निंग मेटिरियलस (टीएलएम) व डिजिटल रिसोर्स की उपयोगिता से सम्बन्धित सम्पर्क योजना की समीक्षा कर रही थी।

समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड एवं सम्पर्क फाउण्डेशन के बीच एमओयू के तहत वर्ष 2014 से सम्पर्क योजना के अन्र्तगत राज्य के 13 जिलों के 95 ब्लाॅक के 11479 स्कूलों में डिजिटल रिसोर्स, टीवी डिवाइसेज स्मार्ट एलईडी टीवी, सम्पर्क स्मार्टशाला एफएलएन एण्ड साइंस टीवी डिवाइसेज (1000 से अधिक ऑफलाइन कंटेट के साथ), विडियो आदि के माध्यम से स्कूलों को स्मार्ट क्लासेज में अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभी डीएम को सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्यतः समीक्षा की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने डीएम डैशबोर्ड के माध्यम से इस योजना के निरन्तर माॅनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को डीईओ तथा बीईओ के साथ सम्पर्क योजना की स्कूलों में अधिकतम उपयोगिता की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्मय से भी इस योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। श्रीमती राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रिंसिपल डाइट ( DIETS) को सम्पर्क योजना की उपयोगिता की समीक्षा तथा क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी हेतु सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट तथा ऊखीमठ ब्लाॅक में सम्पर्क योजना के संचालन पर विशेष फोकस करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक संचालित लर्निंग टूल्स को एकीकृत करना होगा ताकि राज्य की विद्यार्थियों को एक उन्नत तथा परस्पर संवादात्मक ( improved & interactive ) शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में महाअभियान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, अभिभावकों के साथ ही सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यभर में 3237 प्राथमिक विद्यालय तथा 1100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ कुल 4337 विद्यालयों में सम्पर्क योजना का कवरेज दिया जा चुका है। इस प्रकार राज्य के 25 प्रतिशत स्कूलों को योजना के तहत स्मार्टक्लासेज में अपग्रेड किया जा चुका है।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग एवं सम्पर्क फाउण्डेशन द्वारा तैयार किए गए टीचर्स रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे |

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