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मुख्यमंत्री धामी ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात, 8 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोधदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।
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स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र मिलेंगे 276 चिकित्सक- डॉ. धन सिंंह रावत

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती विज्ञापन

31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी

देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को शीघ्र ही 276 नये चिकित्सक मिलेंगे। चिकित्साधिकारियों के बैकलॉग के इन पदों के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है। चिकित्सकों के बैकलॉग के इन पदों को भरे जाने से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लम्बे समय से रिक्त पड़े चिकित्सकों के बैकलॉक पदों को भरने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्णय लिया था। जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों के 276 पदों को भरने के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा। जिसके क्रम में चयन बोर्ड ने बैकलॉग के इन पदों भरने के लिये भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग के इन पदों में अनुसूचित जाति के लिये 183, अनुसूचित जनजाति 06, अन्य पिछड़ा वर्ग 59, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत दिव्यांगजनों के लिये 04 तथा अनारक्षित श्रेणी के तहत दिव्यांगजनों के लिये 24 पद शामिल हैं। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 11 मार्च 2025 से शुरू हो जायेगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है।

डॉ. रावत ने बताया कि बैकलॉग के 276 पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक चिकित्सा इकाई में नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विभाग द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ-साथ जनपद व ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टॉफ, फार्मासिस्टों और एएनएम की नियुक्ति व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिससे चिकित्सा इकाईयों में मरीजों को बेहतर इलाज देने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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